चंडीगढ़, 8 मई। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले ढाई साल से प्रदेश में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगे भी ढाई साल इसी तरह गठबंधन सरकार चलेगी और आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब गठबंधन सरकार बनी थी तो लोग कभी एक माह, कभी दो माह, कभी छह माह में सरकार गिरने की बात करते थे। दुष्यंत रविवार को यहां पत्रकार वार्ता में सवालों का जवाब दे रहे थे।
दुष्यंत ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि सभी दलों की तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय का पिछला चुनाव बीजेपी-जेजेपी गठबंधन ने मिलकर लड़ा था और अब चुनाव घोषित होने पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, इस पर दोनों संगठन मिलकर निर्णय लेंगे। , यह दोनों दलों का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर निरंतर चर्चाएं जारी है और दोनों संगठनों का जो फैसला होगा, उसके अनुसार नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ा जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुरजेवाला अगर असलियत में पेट्रोल-डीजल के दाम कम करवाना चाहते हैं तो वे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम करवाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही पेट्रोल-डीजल के दाम कम कर दिए थे। अब सुरजेवाला को देखना चाहिए कि आज महाराष्ट्र जहां कांग्रेस गठबंधन में है और राजस्थान में जहां कांग्रेस की पूर्ण सरकार हैं, वहां वे दाम कम क्यों नहीं करवा पाए ? दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुरजेवाला पहले इन राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करवाने के लिए चर्चा करें तो बेहतर होगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस में हुए बदलाव के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बदलाव का फार्मूला पंजाब में बुरी तरह फेल हो चुका है, और नवम्बर में हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम से वहां किए गए बदलाव का नतीजा भी सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव अभी दो-ढाई साल दूर हैं और कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का कोई फायदा नहीं होगा।
पंचायत चुनाव के संदर्भ में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए 2020 के नए संशोधनों पर स्टे ना करते हुए परमिशन दे दी है। उन्होंने कहा कि ड्रॉ की आपत्तियां को निपटाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए गए है और मामलों के निपटान के साथ ही सरकार चुनाव करवाने को तैयार हैं।
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