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बॉन्ड पॉलिसी पर मुख्यमंत्री के संशोधनों का नोटिफिकेशन जारी न होने से छात्र असमंजस में

 राजेंद्र सिंह जादौन
चंडीगढ़,17दिसंबर। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों के लिए लाई गई बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किए जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी न किए जाने से दुविधा की हालत कायम है।
    प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद अब 2020 बैच के छात्रों ने वार्षिक परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई मीटिंग में किए गए वादों का  अभी तक कोई भी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।सरकार अभी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही है। हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट को एमबीबीएस के 2022बैच ने भी अपना समर्थन दे दिया है।
हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में 26 दिसंबर से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। रोहतक पीजीआई के निदेशक को 2020 के एमबीबीएस स्टूडेंट ने इस आशय का एक ज्ञापन भी दिया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि वार्षिक परीक्षाओं में उनका शामिल हो पाना मुश्किल है, जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
पिछले 30 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और एमबीबीएस स्टूडेंट की वार्ता के बाद बॉन्ड पॉलिसी में काफी बदलाव किए जा चुके हैं। पांच घंटे वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने इन बदलाव की घोषणा भी कर दी है, लेकिन अभी तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसको लेकर छात्रों में रोष है। इधर मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा सात साल से घटाकर पांच वर्ष की थी। पांच वर्ष में पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया है, उनके लिए समय सीमा दो साल होगी।बॉन्ड राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख की थी। इसमें से संस्थान की फीस से छूट रहेगी।बॉन्ड राशि में लड़कियों के लिए 10 फीसदी की छूट दी गई है। एमबीबीएस कर रहे किसी छात्र के साथ अनहोनी होने पर परिवार नहीं भरेगा बॉन्ड राशि।छात्रों की मांग है कि डिग्री पूरा होने के दो माह के अंदर नौकरी दी जाए।बॉन्ड अवधि एक साल की हो।बॉन्ड  तोड़ने वाले के लिए राशि 20 लाख रुपए हो।नौकरी नहीं मिलने वालों को बॉन्ड से मुक्त किया जाए

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