केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है : महाजन
केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है : महाजन
मुख्यमंत्री और उनकी मित्र मंडली केवल झूठ बोल जनता को भ्रमित कर रही है
महाजन ने मुख्यमंत्री से पूछे सवाल, मांगे जवाब
शिमला, कांग्रेस के मुख्यमंत्री केवल मात्र आंकड़ों का मायाजाल पेश कर जनता को गुमराह कर रहे है यह बात भाजपा के राज्य सभा सांसद हर्ष महाजन ने कही।
उन्होंने कहा की केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है पर मुख्यमंत्री और उनकी मित्र मंडली केवल झूठ बोल जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता केवल मगरमच्छ के आंसू बहा जनता की सहानुभूति एकत्र करने में लगे है वास्तु स्तिथि तो कुछ और ही है, अगर प्रदेश को केंद्र से पैसा ना आ रहा होता तो साकार का काम काज ठप हो जाता। हिमाचल प्रदेश एक जन कल्याणकारी राज्य है और हर कल्याणकारी योजना के लिए केंद्र से धन का प्रावधान किस गया है, मुख्यमंत्री को ध्यान में होना चाहिए की आपदा प्रबंधन की दृष्टि से प्रदेश को लगभग 9000 करोड़ की राशि मिल चुकी है जिसमें एनडीआरएफ, एसडीएफआर, प्रदानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना जैसी स्कीमें है।
उन्होंने कहा की भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन में हिस्सेदारी नहीं देगा हिमाचल इस प्रकार की वाणी हिमाचल के मुख्यमंत्री की है। रेल विस्तार की दृष्टि से केंद्र तेज गति से काम कर रहा है पर कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की हर योजना को विफल करने में लगी हुई है, आज कांग्रेस सरकार ने रेललाइन में राज्य का 1132 करोड़ रुपये का हिस्सा चुकाने में असमर्थता जताई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से हिमाचल को बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं। 31 मार्च, 2024 तक मिले 17188 घर भी इसका हिस्सा होंगे। क्या इस सच्चाई को मुख्यमंत्री झुठला सकते है ? हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे की जब केंद्र सरकार हिमाचल को कुछ सौगात देती है तो वह केंद्र सरकार का धन्यवाद क्यों नहीं करते ?
क्या फिन्ना योजना के लिए केंद्र से 300 करोड़ नहीं आए ?
क्या , कैथलीघाट में 90 करोड़ की लागत से शुंगल टनल तैयार नहीं हुई ?
क्या कांगड़ा जिला के धर्मशाला में राज्य का पहला यूनिटी मॉल बनाने के लिए भारत सरकार ने 132 करोड़ मंजूर नहीं किए ?
मुख्यमंत्री को जनता के समक्ष इन सबका जवाब देना होगा, कब तक आप झूठ बोल जनता को गुमराह करेंगे।

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