हिमाचल प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मंडी के हवाई अडडे का मामला  और ऊना- हमीरपुर रेल चलाने की बात जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर की डी क्रोसिंग में उलझ कर रह गया

अश्‍वनी वर्मा

शिमला । हिमाचल प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मंडी के हवाई अडडे का मामला  और ऊना- हमीरपुर रेल चलाने की बात जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर की डी क्रोसिंग में उलझ कर रह गया है। डबल इंजन की सरकार में ये दोनों मामले बड़ा जुमला साबित हुए हैं। यहां प्रेस कान्‍फ्रेंस में मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा की गुटबाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मंडी के हवाई अड्डे  को अनुराग ठाकुर और ऊना- हमीरपुर रेल चलाने के मामले को जयराम ठाकुर ने मुकम्‍मल नहीं होने दिया है।

अग्निहोत्री ने कहा कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र नीतिगत दस्‍तावेज है और चुनाव पहले की गाांटियों को पूरा करना हमारा धर्म है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य की खराब माली हालत के बावजूद कांग्रेस सरकार जनता से किये वायदों से पीछे नहीं हटेगी और सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा । प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू की है, ऐसे में भाजपा बताए कि वो क्यूं नहीं कर पाए?

अभी तो सरकार के सौ दिन भी पूरे नहीं हुए और सत्‍ता छिनने के बाद भाजपा की बेचैनी समझ में आती है। उन्‍होंने कहा कि सत्‍ताच्‍युत होने का दर्द भाजपा में देखने को मिल रहा है । जब तीन महीने में भाजपा की हालत यह है तो पांच सालों में उसका क्‍या हाल होगा, यह समझा जा सकता है। अग्निहोत्री ने कि हमने ओपीएस लागू करके  अपनी इच्‍छा शक्ति का परिचय दिया है। जबकि भाजपा तो ओपीएस के बिलकुल खिलाफ है। उन्‍होंने कहा कि अगर भाजपा में कर्मचारियो के प्रति जरा सा भी प्‍यार  है तो वे एनपीएस का केन्‍द्र में फंसा 8 हजार रुपए करोड़ वापस लाए।  केन्‍द्र की सरकार से आग्रह लेकिन भाजपा ने हमेशा कर्मचारियों के दर्द को बढ़ाया है। उन्‍होंने कहा कि बिजली परियोजनाओं पर हम वाटर सैस लगाने जा रहे हैं जिससे प्रदेश को सालाना चार हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। उन्‍होंने  कहा कि परियेाजनाओं को यह राशि तत्‍काल जमा करवानी शुरू कर देनी चाहिए, वरना हम जल आयोग का गठन करे इसे वसूलना शुरू कर देंगे। इस बारे में कानून बनाया जा रहा है।

अग्निहोत्री ने कहा कि जो भाजपा सरकार देनदारियां छोड़ी हैं, वे सबके सामने हैं। अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो वे पुरानी सरकार की देनदारियों को चुकाने के लिए ही है। मंत्रियों ने अभी अपने लिए कोई नई गाडि़या यां नहीं खरीदी हैं। किसी को विदेश नहीं भेजा है। हम जो करेंगे उसकी झलक बजट में करेंगे। जो भाजपा ने किया है उसका जल्‍द   श्‍वेत पत्र लाया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने स्‍कूलों को बंद करने के सवाल पर कहा कि उन दो सौ स्‍कूलों को बंद किया गया है जहां पर एक भी छात्र शिक्षा  ग्रहण नहीं कर रहा था। केवल शिक्षकों को लिए ही स्‍कूलों को जारी नहीं रखा जा सकता। सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। उन्‍होंने कहा कि भाजपा किफायत की क्‍या बाद करेगी जो अपने कार्यकाल के पांच सालों में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर पाई थी। उन्‍होंने कहा कि हमने ठेके नीलाम करने का फैसला कर लिया है। जिससे राजस्‍व को करोड़ो का फायदा होगा। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश में सिन्‍थैटिक ड्रग्‍स के माफिया को कुचल कर रख दिया जाएगा। इसे आदेश डीजीपी हिमाचल को दे दिए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि ऐसे माफिया के पकड़े जाने पर कोई मंत्री या कांग्रेस के नेता उनकी सिफारिश के लिए आगे नहीं आएगा और न ही इस संदर्भ में किसी पुलिस अधिकारी को फोन करेगा।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। तीन महीने के छोटे अंतराल में भाजपा वायदों से मुकरने वाली कांग्रेस पार्टी की धारणा लोगों में गलत पेश कर रही है, जो सही नही है।

उन्होंने कहा कि रिवाज बदलने की बात करने वालों का राज बदल गया। राज्य सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को गोद लिया है। जिनका कोई नहीं उनकी सरकार है इस थीम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है। राज्य की खराब माली हालत के लिए पूर्व की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पिछली सरकार के द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए विधानसभा में स्वेत पत्र लाया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि  बाहरी राज्यों की प्रदेश में धड़ले से चल रही वाल्वो बसों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। वॉल्वो बसों के नेक्सस पर  लगाम लगाने के लिए अन्य राज्यों की परिवहन नीति का अध्ययन किया जा रहा है। वॉल्वो बसों के नेक्सस में बड़े रसूखदार लोग शामिल है। सरकार पुख्ता तरीके से इस नेक्सस पर वार करेगी। बाहरी राज्यों की हिमाचल नंबर की पौने दो हजार गाडियां पंजिकृत हैं। यह गाडियां मंहगी और बडे़ लोगों की गाड़ियां है जो पंजिकृत नहीं हो सकती थी। इन गाड़ियों पर सरकार ने एक-एक लाख का जुर्माना सरकार लगाया है और भविष्य के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि अब सरकार डीजल बसों का लास्ट ऑर्डर ले रही है। इसके बाद सभी बसे इलेक्ट्रिक खरीदी जाएगी। जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.